Thursday, February 24, 2022

शिक्षण आणि शिक्षणसंस्थांना आलेले अपयश!


आपल्या देशात राजकारणासाठी अनेक मुद्दे असताना अलिकडे शिक्षण हाही राजकारणाचा विषय बनत आहे. हिजाबवरून कर्नाटकात शाळा महाविद्यालय बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. महाराष्ट्रातही त्याचे काही प्रमाणात पडसाद उमटले. उच्च न्यायालयानेदेखील विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे असेही सुनावले. या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचवेळी देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबर आचार, विचार स्वातंत्र्याचा मुद्दादेखील चर्चेसाठी समोर आला. शिक्षणात धार्मिकतेचा विचार नको. सर्वांसाठी गणवेश सक्तीचे असावा, असे बरेच मुद्दे समोर आले. एकाचवेळी दोन धर्मांचे विद्यार्थी समोरासमोर आल्यानंतर काय घडते याचा कटू अनुभव देशाला पहावा लागला. ज्या वयात विवेकाची पेरणी करत विश्व समजावून घ्यायचे त्या वयात धर्माची पाऊलवाट चालणे पसंत करणे हे अनाकलनीय आहे.

खरेतर राज्यघटनेने आचार, विचार स्वातंत्र्य दिल्यानंतर त्याप्रमाणे जगण्याचे अधिकार प्रत्येक धर्माच्या आणि जातीच्या नागरिकाला दिले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचरणाप्रमाणे वर्तन करण्याचा, पंरपरा जोपासण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने प्रत्येक धर्मीयांना दिले आहे. जे राज्यघटनेने दिले आहे ते त्यांना उपभोगण्यासाठीचे स्वातंत्र्य देण्यास काय हरकत आहे? कोणी कोणाच्या खासगी जीवनात कोणत्याही परिस्थितीत हस्तक्षेप करू नये हे खरेच, पण आपले अधिकार उपभोगत असताना त्याचा परिणाम इतरांच्या जीवनावर होता कामा नये याची काळजीदेखील घेण्याची गरज असते. शिक्षणातून साक्षरतेचा आलेख उंचावत असताना देशात अशा अत्यंत छोट्या छोट्या गोष्टी मोठ्या होऊ लागतात तेव्हा हा विवेकी दृष्टीचा अभाव आहे हे निश्चित. शिक्षणातून विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी पाऊलवाट आणि विवेकी वाट चालणारी दृष्टी देण्यास कमी पडलो हेच या निमित्ताने समोर आले आहे. त्यामुळे कोणी काय म्हटले आहे ते योग्य की अयोग्य याचा विचार करण्याची क्षमता किमान शिक्षणातून यायला हवी. तेच शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. ते झाले नाही तर अशा घटना हळूहळू मोठे स्वरूप प्राप्त करणारच. त्यातून समाजाच्या विकासाची प्रक्रिया गतीहीन होण्याची शक्यता अधिक आहे.

देशात शिक्षणाचा आलेख उंचावत असताना अशी एखादी घटना भोवतालात घडावी. त्या घटनेकडे विचाराने न पहाता ती घटना देशभर पसरवली जावी, आंदोलन उभे राहावे हे अनाकलनीय आहे. शिक्षणाने चांगले, वाईट या संदर्भाने विचार करण्याची शक्ती मस्तकात भरायची असते. ती भरण्यात आपण कमी पडलो आहोत. शिक्षणातून ज्ञान लादले जात आहे, पण विचार करण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया होताना दिसत नाही. कोणतीही घटना चांगली वाईट हे आपल्या पंरपरा, पूर्वग्रहावर न ठरविता ती विवेकाने निश्चित करता यायला हवी. आपण कोणत्याही धर्मातील असलो तरी विचार मात्र विचार करता यायला हवा.

 समाजात जे जे वाईट आणि विकृत आहे ते दूर करणे हेच शिक्षणाचे काम आहे. विचाराची पेरणी शिक्षणातून केली गेली तर समाजात संधी साधून दुफळी माजविणार्‍या कोणालाही मोठे होता येणार नाही. कोणीतरी अल्पशिक्षित माणूस आवाहन करतो आणि ते अविवेकाचे, समाज, राष्ट्र आणि विद्यार्थ्यांचे अहित करणारे आहे की, हित साधणारे आहे याचा विचार न करता गर्दी उभी राहते. आंदोलनासाठी रस्त्यावर विद्यार्थी येतात तेव्हा तो शिक्षणाचा पराभव म्हणून स्वीकारण्याची गरज आहे. शिक्षण म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील आशय शिकवून मार्क्स मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणे एवढेच नाही.

आपण जे शिकतो आहोत त्याचा संदर्भ जगण्याशी जोडणे आहे. त्या आशयाला जीवनाच्या प्रगतीच्या दिशेने जोडणे गरजेचे असते. आज शिक्षणात जे काही शिकतो आहोत. त्याचा संबंध जीवनाशी नाते सांगत नाही. केवळ परीक्षेपुरते शिकणे होत असल्याने आणि शिक्षक, पालक यांनाही माणूस घडविण्यापेक्षा मार्कांचा आलेख उंचावण्यासाठी ज्या शाळा प्रयत्न करतात त्याच अधिक स्मार्ट वाटू लागल्या आहेत. त्यामुळे समाजात अशा घटना घडल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्याला प्रतिसाद मिळत जातो. त्यातून समाज, राष्ट्राचे आपल्या वर्तनाने काही अहित घडते का? याचा विचारही गमावला जात आहे, असे अनेक घटनांतून वारंवार समोर येत आहे. समाजाचे जेव्हा विवेक, विचार आणि शहापणापासून दुरावणे होते तेव्हा भावनाचा खेळ सुरू होतो. विवेक हटला की विकार समाजमनावर अधिराज्य करत जातो. अशी दूरवस्था निर्माण झाली की समाजाच्या संवेदना बोथट होतात. समाज असंवेदनशील बनणार असेल तर त्यातून राष्ट्र व समाजाला धोका निर्माण होतो. समाजात ज्या शिक्षणाने विचार पेरायचे ते शिक्षणही मग अविवेकाची वाट चालू लागते. तेथे विचाराची पेरणी होण्याचे थांबते.

जिथे जिथे विचार, शहाणपण असते तेथे धर्माच्या भिंतीपेक्षा माणूसपण अधिक महत्वाचे वाटते. मग माणुसकीसाठी आपण कोणत्या धर्माचे आहोत हे लक्षात घेण्याची गरज पडत नाही. जगातील कोणताही धर्म हा माणसात द्वेष, मत्सर, राग, अंहकार निर्माण करण्याची भूमिका घेत नाही. संत ज्ञानेश्वरांनीदेखील म्हटले आहे की, संत तिथे विवेक असणे केजी. तो विवेक पेरला गेला होता. महाराष्ट्रातील मातृहृदयी लेखक साने गुरूजी यांनी धर्माचा विचार सांगताना म्हटले होते की, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, हा भाव आपण शाळा-महाविद्यालयात रूजविण्याची गरज वर्तमानात अधिक अधोरेखित करताना दिसत आहे. सामान्य माणसांच्या जीवनात धर्माचा फारसा प्रभाव नसतो. कोरोनाच्या काळात अनेक मुस्लीम धर्मीय लोकांनी हिंदू लोकांवर अंत्यसंस्कार केल्याची उदाहरणे माध्यमातून पुढे आले होती. हिंदूनी मुस्लिमांसाठी मदतीचा हात दिला.

आज ग्रामीण भागात हिंदू आणि मुस्लीम समाजाची कुटुंबे एकत्र राहतात. त्यांच्यात होणारी देवाणघेवाण त्यांच्यातील बंधूभाव दाखवतो. मात्र सध्या हिजाब परिधान करण्यावरून जो संघर्ष सुरू आहे, असे काही समोर आले की मग मने अधिक धार्मिक आणि कट्टर होण्याचा धोका निर्माण होतो. ही कटूता आणि कट्टरता व्यापक समाजहित आणि देशाच्या प्रगतीसाठी मारक असते. त्यामुळे शिक्षणातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेने पेलण्याची निंतात गरज आहे. ती धर्मनिरपेक्षता म्हणजे जगातील सर्वधर्माचा सन्मान करणे आहे. आपलाच धर्म खरा असे नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. स्वामी विवेकानंद 1893 ला शिकागोच्या परिषदेत माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, असे म्हणत धर्माचा खरा विचार पेरला होता. तो वर्तमानात पेलला गेला नाही तर समाजव्यवस्था घनदाट अंधाराच्या खाईत लोटली जाण्याची शक्यता आहे.

आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. शाळा महाविद्यालयात ज्ञानापेक्षा धर्म मोठा ठरू नये. धर्म ही प्रत्येकाची खासगी गोष्ट आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात त्याचे दर्शन आणि प्रदर्शन घडू नये. सार्वजनिक जीवनात आपण केवळ भारतीय असायला हवे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे प्रत्येकाने एकमेकाच्या धर्माचा आदर करणे असते. धर्माच्या आधारे एकमेकांवर हल्ले करणे नाही. 

✒️ नवनीत कुमार तापडिया

Sunday, July 5, 2020

राज्यात 'अनलॉक की लॉकडाऊन' ?



संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागु करुन आज शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेलेत. सुरुवातीला लॉकडाऊन हे चार ते पाच आठवड्यांपुरते असेल असा लोकांचा समज होता, मात्र लॉकडाऊन काळात आवश्यक कोरोना चाचण्या न झाल्याने कोरोना बाधीतांची संख्या कमी होती परंतु आता दिवसेंदिवस कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढत असल्याने बाधीतांची संख्या देखील वाढत आहे. कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन लागु करत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतु आज शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेल्यावर देखील आपण साखळी तोडण्यास अपयशी ठरलो असल्याचे दिसत आहे. उशिरा लॉकडाऊन लागु करण्याची मोठी किंमत अन्य देशांना चुकवावी लागली. भारतात तसे होऊ नये म्हणुन सरकारने लवकर लॉकडाऊन लागु करत त्याचे निर्बंध देखील इतर देशांच्या तुलनेत कडक ठेवण्यात आले. पहिल्या महिन्यातच कोरोना संसर्गाची साखळी तोंडुन जगात विक्रम स्थापित करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकारचे होते मात्र ते सफल झालेले दिसत नाही.

नागरिकांचे जीव वाचविण्यास कोणतेही सरकार प्राधान्य देते त्यानुसार लॉकडाऊन समर्थनीय ठरतो. परंतु लॉकडाऊन लागु करुन शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा देखील चालु करणे आवश्यक झाले होते. हे लक्षात घेऊन जुन च्या मध्यानंतर राज्यात मिशन बिगन अगेन म्हणजेच अनलॉक ची प्रक्रिया सुरू झाली. लॉकडाऊन हा शब्दच हद्दपार करायचा आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत असले तरी यावरून सरकारमध्ये मतभेद आहेत.

मिशन बिगिन अगेनची घोषणा करत लॉकडाऊन उठवला जातो पण चार दोन दिवसांनी एक दोन कोरोना बाधीतांची वाढ झाली की त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तिथे संचारबंदी लागू करत आहेत. आधी शहरात बंदीचा निर्णय घेतला जातो, पण तो अचानक संपूर्ण जिल्ह्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्रात आंतरजिल्हा प्रवास बंदी उठत नाही, त्यामुळे राज्यातील माणुस आपल्या घरीच अडकुन पडलाय. मात्र थोड्या प्रमाणात का होईना रेल्वे चालु असल्याने परराज्यातील परप्रांतीय त्यांच्या मुळ गावी जाऊन महिनाभर आराम करून परत मुंबई पुण्यात कामाला येत आहेत परंतु भुमिपुत्रांना रोजगार देण्याची सरकारने केलेली घोषणा हवेतच विरली असल्याचे दिसत आहे. अर्थचक्र बंद पडले आहे ते उघडायचे आहे, पण राज्यातील वाहतूक व्यवस्था चालु करायला राज्य सरकार तयार नाही. एकीकडे कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवत आहेत परंतु राज्यात वाहतूक व्यवस्था चालु नसल्याने हे कामगार कामावर जाण्यास असमर्थ आहेत. काही कामगार आपली स्वत: ची गाडी घेऊन जात असले की त्यांच्या गाड्या जप्त केल्या जात आहेत. मग लोक कामावर कसे जाणार ? परिणामी यामुळे त्यांच्यावर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. एकीकडे राज्यातील कामगार देशोधडीला लागले असले तरी सरकार सांगत आहे संयम ठेवा. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवत होता तसा हा प्रकार आहे.

राज्यातील व्यवहार टप्याटप्याने सुरु करता यावेत यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन सुरू केले पण आता या मिशन चा पुरता फज्जा उडाला आहे. कोरोनावर प्रतिबंध करण्यासाठी लॉकडाऊन हाच पर्याय असु शकत नाही. आता शंभर दिवस उलटल्यानंतर सरकारने हळुहळु सर्व सुरू करणे आवश्यक आहे. एकीकडे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की आता राज्यात लॉकडाऊन नाही फक्त अनलॉक अन् लगेच दुसरीकडे सरकारने राज्यात लॉकडाऊनची मुदत 31 जुलै पर्यंत वाढविण्याचे जाहीर केले. यावरुन राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई मध्ये दोन किलोमीटर परिघाबाहेर न फिरण्याचा गोंधळ तर ठाण्यात पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांमध्ये आयुक्त बदलण्यात आले. परभणी आणि बीड जिल्ह्यात चार पाच रुग्ण वाढले की तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार पाच दिवसांचे लॉकडाऊन लागु केले. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोना बाधीतांची संख्या सात हजारांच्या उंबरठ्यावर असताना तिथे लॉकडाऊन नाही. अशीच परिस्थिती राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात आहे. जालना, जळगाव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक या जिल्ह्यात देखील स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊन लागु केले आहे आणि राज्य सरकार मात्र अनलॉक ची भाषा करत आहे. या जिल्हाधिकाऱ्यांना माझा एकच प्रश्न जर शंभर दिवसात कोरोना संसर्गाची साखळी तुटत नसेल तर या चार, सहा दिवसांच्या संचारबंदीने काय होणार आहे ? यामुळे कोरोना पळुन जाणार आहे का ? जिल्हाधिकारी राज्यकर्ते झालेत आणि मंत्री, पालकमंत्री आमदारांना कोणी विचारत नाही. जर असे लॉकडाऊन - लॉकडाऊन खेळायचे होते तर 'मिशन बिगीन अगेन'च्या ऐवजी 'मिशन लॉकडाऊन अगेन' अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवी होती. यावरुन एक प्रकारे महाराष्ट्रात 'प्रशासकीय राजवट' लागु आहे असे दिसत आहे.

सरकार आणि प्रशासनाच्या या गोंधळात आज गोरगरीब रस्त्यावर आला आहे. लोक जगण्यासाठी बाहेर पडत आहेत, पण रोजगार कधीही हिरावून घेतला जाईल अशी भिती आहे. राज्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्यांच्या आहेत त्यांचे पगार निम्म्यावर आहेत. एकीकडे सरकार म्हणते कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुर्ण पगार द्यावा अन् दुसरीकडे सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत परंतु मंत्र्यांना कोट्यावधी रुपयांची वाहने घेण्यासाठी आहेत. पण जर असे लॉकडाऊन चालुच राहिले तर कंपन्यांकडे सुद्धा पैसे कुठून येतील याचा विचार सरकारने करावा. अशा संकटकाळात सरकार व प्रशासनाने सोबत विचार विनिमय करून एखादा निर्णय घेणे अपेक्षित असते परंतु राज्यात सरकार आपल्याच सरकार मधील रुसवे फुगवे दुर करण्यात व्यस्त आहे आणि प्रशासन मात्र सरकार चालवत आहे असे चित्र राज्यात दिसत आहे. एकीकडे सरकार अथवा सरकारमधील मंत्री म्हणतात राज्यात आता अनलॉक ची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि दुसरीकडे लगेच स्थानिक जिल्हाधिकारी संचारबंदी लागू करतात यावरून राज्यात नेमकं अनलॉक आहे की लॉकडाऊन हा प्रश्र्न राज्यातील जनतेच्या मनात आहे. 

✒️  नवनित कुमार तापडिया

Wednesday, June 17, 2020

शाळा, परीक्षा आणि कोरोनाच्या ‘चक्रव्युहा’त अडकलेला महाराष्ट्र !

कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या 60 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व विद्यापीठांच्या अंतीम वर्षाच्या परिक्षा वगळता बाकीच्या सत्राच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. आता जवळजवळ 25 लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षेची चिंता नाही तसेच नापास होण्याचीही चिंता नाही. तसेच यासह कोरोना विषाणू चा वाढता प्रभाव पाहता राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, अंतिम वर्षाच्या परिक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण करावे ही यातील एक उपाययोजना. ही उपाययोजना सुचविण्याचे डोके प्रशासकीय सचिवांचे की एखाद्या नेत्याचे यापैकी कोणाचे आहे हे अजुन स्पष्ट झालेले नाही. प्रशासकीय परीक्षांचा अनुभव पाठीशी असलेल्या सचिवांकडुन अशी उपाययोजना सुचविले जाण्याची शक्यता धुसर आहे. विद्यार्थी व पालक वर्गात लोकप्रियता मिळविण्याचा सोस बहुधा नेत्यांनाच असावा. सुरक्षितता व आरोग्यास धोका ही भावनिक कारणे दाखवुन परीक्षा रद्द केल्या की विद्यार्थी व पालक वर्ग खुश होईल अशी नेत्यांची धारणा असावी. यामध्ये लक्षावधी युवकांच्या भविष्याचे नुकसान होत असले तरी विनासायास परीक्षेत पास होण्याचे समाधान विद्यार्थी वर्गाला द्यावे व लोकप्रियता मिळवावी हा उदात्त हेतू यामागे असावा.

सृष्टीवर आपत्ती येते आणि जाते, पण परीक्षेचे प्रमाणपत्र हे आयुष्यभर चालणारे असते. अंतिम वर्षाची परीक्षा हा केवळ उत्तीर्ण होण्याचा विषय नसतो. त्यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. माणुस कितीही शिकला तरी पदवी परीक्षेत किती गुण मिळाले याची चाचपणी कुठेही नोकरी देताना नेहमी केली जाते. त्यावेळी 'कोविड-उत्तीर्ण' असा शेरा बसलेला असेल तर तो डाग विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर बाळगावा लागेल. सन 1950 च्या सुमारास विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे बोगीला आग लागल्याने सर्व उत्तरपत्रिका जळाल्या होत्या. त्यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण घोषित केले होते. या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख "जळकी बी. ए." असा काही दिवस करण्यात आला होता. तसे यावेळी केले तर त्यांना 'कोरोना इफेक्ट' असेही कदाचित म्हटले जाईल. कोविड काळात शारीरिक अंतर ठेवून परीक्षा घेता येत नाही हा युक्तिवाद फसवा आहे. जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेता येऊ शकतात. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने शारीरिक अंतर ठेवून परीक्षा घेणे अशक्य नाही. सध्या कोरोना राजधानी बनलेल्या मुंबई सह कल्याण-डोंबिवली मध्ये बस पकडण्यासाठी होणाऱ्या गर्दीपेक्षा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी होणारी गर्दी खुपच कमी असेल. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यात अशा परीक्षा घेतल्या आहेत. प्रशासन व सरकारने मनात आणले तर विद्यापीठातुन परीक्षा घेणे अशक्य नाही. किंबहुना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या म्हणण्यानुसार या संकटाला एक आव्हान म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांमध्येही परीक्षेला बसण्याची हिम्मत निर्माण केली पाहिजे. स्पर्धात्मक जगाचा एकीकडे घोष करायचा आणि स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारी परीक्षा टाळायची, ही विसंगती विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे. 

एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परीणाम करणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका व सुरक्षितता हे भावनिक कारण दाखवून रद्द करण्याचा अनावश्यक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु आता कोरोना बाधीतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना देखील राज्य सरकारने 1 जुलै पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला दुटप्पीपणा म्हणावा की अजुन काही ? काहो, 1 जुलै पासून महाराष्ट्र कोरोना मुक्त होणार आहे का ? अन् जर नसेल होणार तर आता नाही का राज्य शासन व पालकांना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी ? की शाळेतले विद्यार्थी मतदान करत नाहीत आणि पदवीचे तसेच अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी मतदान करु शकतात म्हणुन त्यांच्या आरोग्याची काळजी राज्य शासनाला असेल आणि शाळेतील मुलांची काळजी यामुळे नसेलही. 

राज्य शासनाने 1 जुलै पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला यासाठी एक विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये जिथे कोरोना रुग्ण नाहीत त्या गावात प्रत्यक्ष तर जिथे कोरोना रुग्ण आहेत याठिकाणी ऑनलाईन किंवा डिजिटल शिक्षणाचे धडे देण्याचा निर्णय घेतला. आता बहुतांश गावांमध्ये शाळांचा कोरोना काळात 'क्वारंटाईन सेंटर' म्हणुन वापर करण्यात आला. यामुळे जिथे प्रत्यक्ष शाळा सुरू होतील तिथे त्या शाळेचे निट निर्जंतुकीकरण करण्यात येईल का ? हा एक प्रश्नच आहे. इथे काही गावांमध्ये 4-4 दिवस विजपुरवठा खंडित असतो, काही गावात इंटरनेटची पुरेशी व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी ऑनलाईन तसेच डिजिटल शिक्षण कसे शक्य आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. सरकारच्या अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांना धड छत नाही, धड भिंती नाहीत संगणक देखील नाहीत आणि सरकार अशा शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचे स्वप्न‌ पाहत आहे. हे स्वप्न कितपत सत्यात उतरेल हे तर येणारा काळच सांगेल. सरकारने अनेक शाळांच्या नुतनीकरणासाठी वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिला परंतु तो निधी खरच तिथे वापरला गेला की नाही हे मात्र शासनाला माहीत नाही. असे अनेक प्रश्न असले तरी राज्यातील बहुतांश शाळा व शैक्षणिक संस्था या राजकीय नेत्यांच्या आहेत त्यामुळे राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण शाळा सुरू झाल्या म्हणजे विद्यार्थी व पालकांकडून फीस घेता येईल हा हेतु असावा यातुन राज्यशासनाला  शिक्षणाचा खरच कळवळा आहे की फक्त आर्थिक लळा आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या बहुतांश ठिकाणी 15 जुन पासून शिक्षकांना शाळेमध्ये उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. परंतु जिल्हाबंदी असल्याने अनेक शिक्षकांना उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. हीच परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत देखील घडणार आहे. परंतु महाराष्ट्रात जिल्हाबंदी ही केवळ नकाशावर आहे. प्रत्यक्षात राज्यात कुठेही जिल्हाबंदी नाही. जिल्हाबंदी केवळ शासनाच्या बसेस आणि रेल्वे साठी आहे. बाकी ज्यांच्याकडे स्वत:चे वाहन आहेत ते सऱ्हास आपले वाहन घेऊन फिरून येतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद शहरात 4-5 दिवसांपूर्वीच झालेले हत्याकांड, औरंगाबाद शहरातील सातारा परीसरात जालना येथुन व्यक्ती येऊन बहीण भावाचा खुन करु शकतात तर कसली जिल्हाबंदी अन् कसलं काय ? जर खरच जिल्हाबंदी असती तर हे खुनी जालन्याहुन जिल्हा बदलुन औरंगाबाद शहरात आलेच नसते आणि खुनाचे हत्याकांड घडलेच नसते. तसेच मुंबई महानगर (MMR) परीसरात कोरोना रुग्ण दिवसागणिक वाढत असताना तिथे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाबंदी काढुन टाकली इतकेच नव्हे तर तिथे लोकल सह बसेस चालु केल्या अन् उर्वरित राज्यात कोरोनाचा फारसा प्रादुर्भाव नसताना देखील मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाबंदी उठविण्याची औपचारिक घोषणा केली नाही. यामागचे लॉजिक त्यांनाच माहीत असावे. एकंदरीतच सध्या राज्याची परिस्थिती "अंधेर नगरी चौपट राजा" अशी झाली आहे. हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल.

 ✒️ नवनित कुमार तापडिया, औरंगाबाद

Monday, June 1, 2020

जनता जनार्दन आणि सोशल डिस्टेंसिंग !

जनता जनार्दन आणि सोशल डिस्टंसिंग !

 कोरोना विषाणू चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतासह जगभरातील अनेक देशाने लॉकडाऊन पद्धतीचा अवलंब केला. त्यामुळे भारतात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत अव्वल स्थानी असलेल्या महाराष्ट्रात देखील मागील 70 दिवसांपासून जिवनावश्यक वस्तुंची दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने बंद होती. परंतु इतके दिवस सर्व बाजारपेठ बंद असल्याने अर्थव्यवस्था देखील मजबूत करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने आज पासून लॉकडाऊन मध्ये बऱ्याच सवलती दिल्या आहेत. देशव्यापी लॉकडाऊन करुन 70 दिवसांहुन अधिक कालावधी होऊनही कोरोना विषाणू वर अपेक्षित नियंत्रण सरकारला मिळवता आले नाही. परंतु इतके दिवस झाल्यामुळे आता मजबुरीने का होईना सरकारला आता दुकाने आणि बाजारपेठ सुरू करणे भागच होते. आता आपल्या स्वत:लाच आपली स्वत:ची काळजी घ्यावी लागेल यात दुमत नाही.

तब्बल 70 दिवसांनी आज मार्केट सुरू झाले आणि मार्केटमध्ये गेलो आणि मार्केट मधली परिस्थिती बघून हा थ्रेड लिहावासा वाटला ! आज सरकार वर नाही, मला आपल्या लोकांवर टीका करायची आहे! त्यात मी सुदधा आहे. लोकांना किती जाणीव आहे या कोरोनाची ? खरच लोक सोशल डिस्टेंसिंग पाळत आहेत का ? असे अनेक प्रश्न बाजारपेठेत गेल्यावर मला पडले.

मार्केट मध्ये गेल्यावर लोक आपल्या आजूबाजूला काहीही झालेलं नाही या अविर्भावात जगत होते! बहुतांश लोकांच्या तोंडाला मास्क नाही आणि सोशल डिस्टेंसिंग तर जणु लोकांना माहीतच नाही ! बहुतांश दुकानासमोर लोक अशी काही गर्दी करून उभे होते जणू आजच सगळं सामान संपणार आहे. नेहमीप्रमाणे आपल्या गाडीचा हॉर्न वाजवत फिरणारे गाडीवर दोन- तीन जण घेऊन असे फिरत होते जणु कोरोना यांनीच बनवलाय आणि यांना तो होणारच नाही. रस्त्यानी जाताना लोक अजूनही थुंकत आहेत! मार्केट आज प्रचंड गजबजलेलं होतं, दुकानं खचाखच भरलेली! 

दारू तर लोक असे विकत घेत होते की दारू जर नाही पिली तर ते लगेचच मरतीलच! या सगळ्यात मला वाईट त्या लोकांचं वाटतं जे खऱ्याअर्थाने लॉकडाऊन पाळत आहेत. मान्य आहे सरकार बऱ्याच बाबतीत चुकले आहे, सरकार वर आपण टीका करत आहोत, काही जण राज्य सरकारवर तर काही जण केंद्र सरकारवर! पण लोकांमध्येच जर या गोष्टीची खबरदारी नसेल तर कुठे कुठे  पोहोचणार सरकार ? आता कोणतंही सरकार असो तुम्हाला हाताला धरून घरी बसायला घेऊन जाणार नाहीये! तुम्हाला स्वतःची काळजी घेणंच या सगळ्यात आवश्यक आहे ! नशिबाने काही शहरात एकही रुग्ण नाही, पण म्हणून इतकी बेफिकिरी ? उद्या जर काही झालं आणि कोरोना नसलेल्या शहरांत जर कोरोना पसरला तर कुणाला नाव ठेवणार आहात ? यात स्थानिक पातळीवर सुद्धा तितकीच दक्षता घेणं गरजेचं आहे ! दुर्दैवाने तसे होताना मुळीच दिसत नाहीये. 


सरकार ची चूक आहे की नाही हा प्रश्नच वेगळा आहे पण लोकांची देखील चूक आहे यात दुमत नाही ! लोक, सगळं नॉर्मल झाल्यासारखं जे वागत आहेत ते फार घातक आहे आपल्या शहरासाठी, राज्यासाठी आणि परिणामी देशासाठी ! खरच, आपल्या देशात सुजाण नागरिकांची प्रचंड टंचाई आहे ! आज बाजारपेठेत जे काही दृश्य पाहिलं ते घाबरवून टाकणारं होतं ! एका ठिकाणी रोज स्वतःच्या मनाला सांगड घालायची की लवकरात लवकर हे सगळं बरं होऊन आपण आपल्या नॉर्मल लाईफ ला लागणार आहोत आणि दुसरी कडे असं वागायचं !

जो पर्यंत आपल्या देशातल्या लोकांच्या मनात एकंदरीतच जाणते पणा येत नाही, आपण या देशाचे नागरिक आहोत आपल्या पण काही जबाबदाऱ्या आहेत हे जो पर्यंत लोकांच्या लक्षात येत नाही तो पर्यंत कोणीही कितीही प्रयत्न केला तरी देशाची प्रगती होणं अजिबात शक्य नाही आणि आजकाल जे ट्रेंडमध्ये आहे ना 'आत्मनिर्भर भारत' ते तर मुळीच शक्य नाही ! 

असो,जे होईल ते होईल म्हणायचं आणि पुन्हा स्वतःला घरात डांबून ठेवायचं !

✒️ नवनित कुमार तापडिया 

Sunday, May 10, 2020

सरकार आणि 'कणा' नसलेली जनता

सरकार आणि 'कणा' नसलेली जनता


जसा सर्व माणसांना पाठीचा कणा असतो ज्यामुळे आपण स्वतंत्र राहुन स्वत: आपल्या पायावर चालु शकतो. जर आपला तो कणा मोडला किंवा बिघडला तर निश्चितच आपल्याला दुसऱ्या वस्तुंची मदत घेऊन चालावे लागेल किंबहुना आपण स्वत: चालु शकत नाही. पण आजघडीला भारतातील जनतेकडे बघीतल्यास असे वाटते की जनतेकडे तो कणा राहीलेला नाही किंवा आहे तर लपवून ठेवला आहे कारण आपल्या देशातील जनतेला सर्वच गोष्टींमध्ये सरकार वर अवलंबुन राहण्याची सवय लागली आहे. तर काही बाबींमध्ये आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सरकारने तो कणा जनतेकडून काढुन घेऊन जनतेला अपंग केल्याचे चित्र आजघडीला भारतात दिसत आहे.

सध्या सर्व जगावर कोरोना विषाणू ने आक्रमण करून जवळपास 3 लाख लोकांना मृत्युमुखी पाडले तर 41 लाखांहून अधिक लोकांना जखमी केले आहे. अशा अतिसंवेदनशील परिस्थिती मध्ये जगातील इतर देशात प्रशासन आणि त्या देशाचे नागरिक एकमेकांना सहकार्य करत खांद्याला खांदा लावून या परिस्थितीतून मार्ग काढत आहे परंतु भारतात मात्र या विषाणू चे गांभीर्य अजुन प्रशासनाला आणि जनतेला तर मुळीच कळलेले दिसत नाही. अशा प्रसंगी सुद्धा जनता निव्वळ सरकार वर अवलंबुन राहत आहे आता यात जनतेचा तरी काय दोष म्हणा आतापर्यंत आपल्या राजकीय आणि मतांच्या धुव्रीकरणासाठी सरकारने जनतेला अपेक्षेपेक्षा जास्त मदत केलीच आहे त्यामुळे जनता आपल्या पायावर उभे राहण्याचे विसरून गेली आहे, तर अशा अतिसंवेदनशील परिस्थिती मध्ये सुद्धा सरकार आपल्याला मदत करेल या भ्रमात जनता वावरत आहे. परंतु अशा संकटकाळात आपण या देशाचे नागरिक आहोत या नात्याने आपल्या स्वत: च्या काही जबाबदाऱ्या आहेत हे मात्र जनता विसरून गेली आहे. सरकार आणि प्रशासनाकडून लॉकडाऊन ची घोषणा करण्यात आली मात्र जनतेने त्याला गाजर दाखवत आम्ही काही याचे पालन करणार नाही पण मात्र कोरोना ग्रस्तांची संख्या वाढल्यावर सरकार ने आमच्यासाठी काहीच केले याचे तुणतुणे वाजवु अशीच परिस्थिती सद्या आपल्या देशात आहे. सरकारने कोरोना आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केलेले नियोजन निश्र्चितच चुकले परंतु आपल्या पण काही जबाबदाऱ्या आहेत त्या आपण पाळतो का विचार जनतेने करायला हवा. काहीही झाले की सरकार वर अवलंबुन राखणे म्हणजे निव्वळ मुर्खपणाचे लक्षण आहे.

एकीकडे आपण विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जपान, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका यांसारख्या पाश्चिमात्य देशांचे दाखले देतो मग सद्यपरिस्थीतीबद्दल का आपण त्यांचे दाखले देत नाही. अमेरिकेच्या पन्नास राज्यांपैकी 5 ते 6 राज्यांमध्ये अजुनही तेथील स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन केलेले नाही. तेथील जनता या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्वत: हुन नियम पाळत आहेत ते आपल्या सारखे सरकारवर अवलंबून नाहीत. तर याउलट आपल्या देशात लॉकडाऊन करुन जनता नियम न पाळुन काही कमी जास्त झाले की सरळ सरकारने काही तरी करावे असे म्हणुन मोकळे होते. आपल्याला जणु सवयच लागली आहे, पाऊस जास्त झाला सरकार काही करेल, पाऊस कमी पडला सरकार काही करेल, भुकंप आला सरकार काही करेल, अपघात झाला सरकार काही करेल अहो पण का ? कशासाठी ? मान्य आहे सरकारने जनतेला संकटकाळात मदत करावी आणि सरकारचे कर्तव्य आहे पण जनतेने सुद्धा आपल्या मर्यादेत रहायला हवे पण नाही आपल्याला सरकारने येऊन घास भरवला पाहिजे असे वाटते. पण कधी हा विचार केला नाही की सरकार कुठुन देत असेल तर सरकार विविध वस्तू वर कर वाढवुन त्यातुन मिळालेली रक्कम आपल्याला मदतीच्या स्वरूपात देते जी आपल्याला वाटते फुकट मिळाली आणि नंतर आपणच पुन्हा ओरडतो सरकारने महागाई वाढवली.

आता आत्ताचे ताजे उदाहरण घ्या, 2-3 दिवसांपूर्वी औरंगाबाद जवळ रेल्वेखाली चिरडून 16 मजुरांनी आपला जीव गमावला यात प्रशासनाचा काहीच हात नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे रूळावरून चालणे म्हणजे दंडात्मक गुन्हा आहे. पण आपल्या देशात नियम हे तोडण्यासाठी बनतात याची प्रचीती देत नागरीक सऱ्हास रेल्वे रुळावरून फिरतात. आता हे मजुर देखील जालन्याहुन औरंगाबाद मार्गे भुसावळ आणि पुढे मध्य प्रदेशात जायला निघाले. पोलीसांच्या भितीने ते रेल्वे रुळावरून निघाले आणि चालुन चालुन थकल्यावर रेल्वे रुळावरच झोपले का हो ते बाजुला झोपु शकत नव्हते का ? आता यात रेल्वेने त्या मजुरांना चिरडले यात सरकारचा काहीच दोष नाही तरी आपल्याला अपेक्षा होती सरकारनेच काही तरी करावे हीच घटना एखाद्या पाश्चिमात्य देशात घडली असती तर तिथे या घटनेला आत्महत्येची संज्ञा दिली असती. परंतु इथे याही घटनेचे राजकारण करण्याचे काम काही तथाकथित गावठी चाणक्यांनी केले आणि त्याला महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येकी 5 लाख आणि मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्येकी 5 लाख अशी मदत जाहीर करून राजकारण करण्यांना खत पाणी घातले आणि जनतेला पुन्हा आश्वस्त केले की तुम्ही तुमच्या पायावर उभे राहू नका. दोन्ही राज्यांच्या राज्य सरकारांनी मिळुन त्या मृत मजुरांना दिलेले 1 कोटी 60 लाख रुपये जर दुसऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी लावले असते तर अशी वेळ कदाचित भविष्यात येणार नाही. अशाप्रकारे सरकार मर्यादेपेक्षा आणि गरज नसताना मदत करुन जनतेला अपंग बनवत आहे आणि जनता सुद्धा प्रत्येक गोष्टीत सरकारकडून अपेक्षा ठेवून खुशी खुशीने अपंग होत आहे.

सरकारने आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी जनतेला मुर्ख बनवत विविध गोष्टींचे अमिष दाखवुन त्यांना सरकारवर अवलंबून राहण्याचे शिकवले आणि जनतेने सुद्धा आपण नियम पाळणार नाही व त्यामुळे काही कमी-जास्त झाल्यास मात्र सरकारवर अवलंबून राहु कधीही स्वत: च्या पायावर उभे राहणार नाही असे ठरवले आहे आणि याचीच किंमत आता देशाला भोगावी लागत आहे. असे असले तरी बघा कोरोना विषाणू चे गांभीर्य लक्षात घेऊन जर आपण नियम पाळले तर सर्वांचे भले होईल.

✒️ नवनित कुमार तापडिया

Wednesday, May 6, 2020

कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

मागील तीन ते चार महिन्यांपासून कोरोना या संसर्गजन्य विषाणू ने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. या विषाणुचा संसर्ग कमी करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने संपूर्ण टाळेबंदी (लॉकडाऊन)आणि सोशल डिस्टंसिंग हेच दोन उपाय परिणाम कारक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार भारताने सुद्धा इतर देशांचे अनुकरण करत  25 मार्च पासुन देशात 21 दिवसांचे लॉकडाऊन घोषित केले. लॉकडाऊन केल्यानंतर कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र आज देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू असताना देखील देशातील कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दररोज नवीन उच्चांक गाठत आहे. याउलट जगातील इतर देशात मात्र पहिल्या लॉकडाऊन च्या तुलनेत दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये कमी आणि तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये अत्यंत कमी रुग्णसंख्या आढळून येत आहे. असे का होत आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावेळी भारताची इतर देशांसोबत तुलना करणारे आज मात्र मुग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र आहे.

भारताने स्थलांतरित मजुर, विद्यार्थी यांचा काहीही विचार न करता इतर देशांचे अनुकरण करत 24 मार्च रोजी मध्यरात्री  पासुन तडकाफडकी संपूर्ण लॉकडाऊन ची घोषणा केली. त्यावेळी मात्र सर्व मंत्री महोदय गळा कोरडा होईपर्यंत ओरडून ओरडून सांगत होते आहात तिथेच राहा आम्ही तुम्हाला सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देऊ तसेच त्यानंतर केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले की, 14 एप्रिल नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना वाटत होते की 14 एप्रिल नंतर सर्व काही सुरळीत होईल आणि आपल्याला काम मिळेल. परंतु ऐन लॉकडाऊन संपण्याच्या एका दिवसाआधी म्हणजे 13 एप्रिल ला केंद्र सरकारने पुन्हा 03  मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवत असल्याचे जाहीर केले‌. यावेळी देखील स्थलांतरित मजुरांची आठवण कोणत्याही सरकारला झाली नाही. तेव्हा सुद्धा आपण आहात तिथेच राहा असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी सुद्धा 03 मे नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही असेच सांगण्यात आले. नंतर मात्र कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असताना बहुतांश राज्य सरकारांना जाग आली आणि त्यांनी केंद्रावर दबाव वाढवला. आणि केंद्राने कामगार दिनाचे औचित्य साधत देशातील विविध राज्यात अडकलेल्या मजुर, विद्यार्थी आणि पर्यटकांसाठी श्रमीक रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लॉकडाऊन केल्यानंतर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यात कोरोना ग्रस्तांची संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के म्हणजे साधारणतः 12 कोटी लोकसंख्या मजुरांची आहे. आता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर लोकांचा प्रवास होणार असेल तर साहजिकच देशात कोरोना अजुन पसरणार यात शंका नाही. नुकतेच आपल्या देशाच्या गृह मंत्रालयाने कोरोना रुग्ण संख्येवर आधारित देशभरातील जिल्ह्यांची विभागणी रेड झोन, आॅरेंज झोन आणि ग्रीन झोन मध्ये केली. आणि आता सरकारने स्थलांतरित मजुरांची सुरू केलेल्या घरवापसी मुळे कुठल्याही झोन मधील मजुर कोणत्याही झोन मध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशचे रुपांतर रेड झोन किंवा आॅरेंज झोन मध्ये झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

त्यातच सरकारने मजुरांना आपल्या मुळ गावी, राज्यात जाण्यासाठी डॉक्टरांचे आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे रेड झोन मध्ये असलेल्या काही शहरात त्रस्त झालेला मजुर वर्ग दवाखाने, हॉस्पिटल समोर हजारो लाखोंच्या संख्येने गर्दी करुन आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवत आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या गर्दी मध्ये डॉक्टर खरच मजुरांची पुर्ण तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देत आहेत की उगाच नावाला द्यायचे म्हणुन देत आहेत हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रश्र्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे दोन - तीन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातुन उत्तर प्रदेशात गेलेले 07 मजुर हे कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले होते त्याच प्रमाणे आज देखील आंध्र प्रदेश राज्यात गुजरात मधुन आलेले 12 रुग्ण कोरोना ग्रस्त आढळले तसेच नांदेड हुन पंजाबला गेलेले भाविक तर मोठ्या प्रमाणावर कोरोना ग्रस्त आढळत आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन झाल्यावर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशभरात कोरोना जास्त पसरणार तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्याचप्रमाणे सरकारने देशात तिसरे लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिथीलता आणली, परंतु देशातील तीनही लॉकडाऊन मध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथीलता होतीच. कारण या दरम्यान असे कधी वाटलेच नाही की देशात लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊन दरम्यान जिवनावश्यक वस्तुंच्या नावाखाली सरकारने अनेक प्रकारची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली त्यातच कोरोना सारख्या भयंकर संकटकाळात डॉक्टर आणि पोलिसांवर हल्ले होत असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. त्यामूळे देशात खरच लॉकडाऊन होते का ? की ते निव्वळ नावालाच होते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण जर देशात लॉकडाऊन होते तर तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये जिथे जगातील इतर देशांतील कोरोना ग्रस्तांची संख्या एकदम घसरली तिथे भारतात कोरोनाग्रस्तांच्या दैनंदिन संख्येने कळस गाठला आहे. तसेच या देशातील सुजाण व जबाबदार नागरिकांनी मिळालेल्या शिथीलतेचा पुरेपूर फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर निघत भाजी, किराणा इत्यादी घेण्याच्या नावाखाली रस्त्यावर गर्दी केली, आणि आपल्या देशात नेहमीप्रमाणे नियम हे तोडण्यासाठी बनतात याची पुन्हा एकदा प्रचीती दिली. त्यातच आता महसूल मिळविण्याच्या नावाखाली मद्य विक्रीला परवानगी दिली. मद्यविक्रीला सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मद्यप्रेमी दुकानासमोर एक एक किलोमीटरच्या रांगा लावत आहे आणि सोशल डिस्टंसिंग ला तर धाब्यावर बसवून ठेवले आहे. त्यामुळे सरकार यातुन अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे की कोरोनाला बळकटी देत आहे हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे.

आज दिवसागणिक वाढत असणारी कोरोना ग्रस्तांची संख्या त्यावर सरकार करत असलेल्या उपाययोजना आणि त्या उपाययोजनेला नागरिकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद आणि अशा भयानक महामारीच्या काळात सुद्धा बहुतांश राजकीय पक्ष, राजकीय नेते केवळ आपले राजकारण करण्यात मग्न आहे. निदान अशा अतिसंवेदनशील प्रसंगी तरी राजकारण बाजुला ठेवून जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. हे सर्व चित्र बघता भारतात लॉकडाऊन पुढील एक वर्ष देखील ठेवले तरी परिस्थिती जैसे थे राहिल यात दुमत नाही. यामुळे कुठेतरी कोरोना - राजकारण की समाजकारण अशा प्रकारची स्थिती आपल्या देशात निर्माण झाली आहे.

✒️ नवनित कुमार तापडिया

Monday, April 27, 2020

सर्वकाही पुर्ववत होईल ?



आजघडीला भारत, अमेरिकेसह सबंध जग कोरोना विषाणू सोबत दोन हात करीत आहे. संपुर्ण जगावर जणु कोरोना विषाणू ने आक्रमण केल्याचे दिसत आहे. या विषाणू चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी अजुन तरी जगाच्या बाजारपेठेत कुठेही लस तयार झालेली नाही. त्यामुळे जागतीक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणू संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या सुचनांप्रमाणे जगातील बहुतांश देशांनी या जिवघेण्या विषाणू चा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी संपूर्ण टाळेबंदी ( लॉकडाऊन ) या पर्यायाचा अवलंब केला. यामुळे सध्या तरी संपूर्ण जगच जणु लॉकडाऊन असल्याचे न भूतो न भविष्यती असे चित्र दिसत आहे. यामुळे अनेक देशांतील बहुतांश जनतेला लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वकाही पुर्ववत होईल का ? असा प्रश्न भेडसावत असणार परंतु सध्या तरी या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक येणार असल्याचे भासत आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणू चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 'सामाजिक अंतर' (सोशल डिस्टंसिंग) हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आजघडीला जगभरातील सर्व प्रकारच्या क्रिडा स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच भारतासह काही देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील लॉकडाऊन काळात बंद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व धार्मिक यात्रा, राजकीय सभा इत्यादी सध्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. कारण अशा ठिकाणी लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते आणि गर्दी मध्ये कोरोना विषाणुचा संसर्ग अधिक वेगाने होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे घराबाहेर पडताना मास्क घालणे अनिवार्य झाले आहे. कदाचित भविष्यात मास्क हा मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनला नाही तर नवलच.

भारतासारख्या विकसनशील व अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाने या विषाणू वर बऱ्याच अंशी नियंत्रण मिळविले असले तरी अजुन संपूर्ण धोका टळलेला नाही. त्यामुळे 03 मे नंतर सर्वकाही पुर्ववत होणार नाही हे मात्र निश्चित. कारण आजपर्यंत या विषाणू वर कुठेच लस मिळाली नाही आणि जर भविष्यात कोरोना प्रतिबंधित लस शोधता आली नाही तर या विषाणू चे असे आक्रमण अधूनमधून होतच राहील आणि यावर उपाय म्हणून सामाजिक अंतर राखणे, स्वत: ला वेळोवेळी निर्जंतुक करून घेणे, नेहमी हात धुणे याला पर्याय नसेल. त्यामुळे  सामाजिक अंतर पाळणे ही मजबुरीच पुढील काळात नव्या व्यवस्थेला जन्म देणार हे मात्र निश्चित.

ही नवी व्यवस्था मानवी समाजाचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलून टाकणारी असेल. आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तसेच राजकीय व्यवस्थेवरही त्याचे दुरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. सामाजिक अंतर राखण्याच्या मजबुरीने लॉकडाऊन उठविल्यानंतरही चित्रपटगृहे आणि नाट्यगृहात जाऊन चित्रपट बघणे आणि नाटक बघणे शक्य होणार नाही कारण ही गृहे सुरू करायची झाल्यास किमान दोन आसन आणि दोन रांगांचे अंतर पाळावे लागतील आणि त्यामुळे तिकिटांचे दर इतके महागतील की ते सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर असतिल. त्यामुळे चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघण्याचे दिवस कदाचित इतिहासजमा होतील. सामाजिक अंतर पाळायचे झाल्यास सार्वजनिक वाहतूक इतकी महागेल की ती सर्वसामान्यांना परवडणारी नसेल. आणि त्यामुळे लोक कमीत कमी प्रवास करतील. अशा नव्या व्यवस्थेचा जन्म झाल्यास घरुनच काम करण्याची ( वर्क फ्रॉम होम ) ही लॉकडाऊन काळातील तात्पुरती व्यवस्था कदाचित भविष्यात कायमस्वरूपी दिसेल. तसेच भविष्यात क्रिडा क्षेत्रात देखील बरेच बदल झालेले दिसु शकतात. प्रेक्षकांविना सामने हेच कदाचित क्रिडा क्षेत्राचे भविष्य असु शकते.

आजवर विकसित पाश्चात्य देशांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जगावर आपली मजबुत पकड बनवून ठेवली होती. मात्र कोरोना आपत्तीसमोर त्यांनी सपशेल हार पत्करल्याचे चित्र दिसत आहे. तुलनेत भारतासारख्या विकसनशील देशांनी या आपत्तीला खुप चांगल्या रीतीने तोंड दिले आहे. परिणामी भविष्यात पाश्चिमात्य देशांची जागांवरील पकड चांगलीच ढिली होऊन नवी जागतिक व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित या गोष्टी प्रत्यक्षात घडणार नाहीत, कदाचित काही घडतीलही किंवा याहुन काही वेगळेही घडेल पण एक मात्र निश्चित लॉकडाऊन संपल्यावर सर्वकाही पुर्ववत होणार नाही. आणि त्यामुळेच जसा इतिहासात बीसी आणि एडी या दोन कालदर्शक संज्ञांचा आपण नेहमी वापर करत होतो त्याचप्रमाणे यापुढे बीसी ( बिफोर कोरोना ) आणि पीसी ( पोस्ट कोरोना ) अशा दोन संज्ञा प्रचलित झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको !

✒️ नवनित कुमार तापडिया

147 वर्षांचं झालं कसोटी क्रिकेट...

Happy Birthday Test Cricket: 15 मार्च हा दिवस क्रिकेटच्या इतिहासात खूप खास आहे. 147 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1877 मध्ये आजच्याच दिवशी कसोटी क्र...