सरकार आणि 'कणा' नसलेली जनता

सरकार आणि 'कणा' नसलेली जनता


जसा सर्व माणसांना पाठीचा कणा असतो ज्यामुळे आपण स्वतंत्र राहुन स्वत: आपल्या पायावर चालु शकतो. जर आपला तो कणा मोडला किंवा बिघडला तर निश्चितच आपल्याला दुसऱ्या वस्तुंची मदत घेऊन चालावे लागेल किंबहुना आपण स्वत: चालु शकत नाही. पण आजघडीला भारतातील जनतेकडे बघीतल्यास असे वाटते की जनतेकडे तो कणा राहीलेला नाही किंवा आहे तर लपवून ठेवला आहे कारण आपल्या देशातील जनतेला सर्वच गोष्टींमध्ये सरकार वर अवलंबुन राहण्याची सवय लागली आहे. तर काही बाबींमध्ये आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सरकारने तो कणा जनतेकडून काढुन घेऊन जनतेला अपंग केल्याचे चित्र आजघडीला भारतात दिसत आहे.

सध्या सर्व जगावर कोरोना विषाणू ने आक्रमण करून जवळपास 3 लाख लोकांना मृत्युमुखी पाडले तर 41 लाखांहून अधिक लोकांना जखमी केले आहे. अशा अतिसंवेदनशील परिस्थिती मध्ये जगातील इतर देशात प्रशासन आणि त्या देशाचे नागरिक एकमेकांना सहकार्य करत खांद्याला खांदा लावून या परिस्थितीतून मार्ग काढत आहे परंतु भारतात मात्र या विषाणू चे गांभीर्य अजुन प्रशासनाला आणि जनतेला तर मुळीच कळलेले दिसत नाही. अशा प्रसंगी सुद्धा जनता निव्वळ सरकार वर अवलंबुन राहत आहे आता यात जनतेचा तरी काय दोष म्हणा आतापर्यंत आपल्या राजकीय आणि मतांच्या धुव्रीकरणासाठी सरकारने जनतेला अपेक्षेपेक्षा जास्त मदत केलीच आहे त्यामुळे जनता आपल्या पायावर उभे राहण्याचे विसरून गेली आहे, तर अशा अतिसंवेदनशील परिस्थिती मध्ये सुद्धा सरकार आपल्याला मदत करेल या भ्रमात जनता वावरत आहे. परंतु अशा संकटकाळात आपण या देशाचे नागरिक आहोत या नात्याने आपल्या स्वत: च्या काही जबाबदाऱ्या आहेत हे मात्र जनता विसरून गेली आहे. सरकार आणि प्रशासनाकडून लॉकडाऊन ची घोषणा करण्यात आली मात्र जनतेने त्याला गाजर दाखवत आम्ही काही याचे पालन करणार नाही पण मात्र कोरोना ग्रस्तांची संख्या वाढल्यावर सरकार ने आमच्यासाठी काहीच केले याचे तुणतुणे वाजवु अशीच परिस्थिती सद्या आपल्या देशात आहे. सरकारने कोरोना आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केलेले नियोजन निश्र्चितच चुकले परंतु आपल्या पण काही जबाबदाऱ्या आहेत त्या आपण पाळतो का विचार जनतेने करायला हवा. काहीही झाले की सरकार वर अवलंबुन राखणे म्हणजे निव्वळ मुर्खपणाचे लक्षण आहे.

एकीकडे आपण विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जपान, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका यांसारख्या पाश्चिमात्य देशांचे दाखले देतो मग सद्यपरिस्थीतीबद्दल का आपण त्यांचे दाखले देत नाही. अमेरिकेच्या पन्नास राज्यांपैकी 5 ते 6 राज्यांमध्ये अजुनही तेथील स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन केलेले नाही. तेथील जनता या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून स्वत: हुन नियम पाळत आहेत ते आपल्या सारखे सरकारवर अवलंबून नाहीत. तर याउलट आपल्या देशात लॉकडाऊन करुन जनता नियम न पाळुन काही कमी जास्त झाले की सरळ सरकारने काही तरी करावे असे म्हणुन मोकळे होते. आपल्याला जणु सवयच लागली आहे, पाऊस जास्त झाला सरकार काही करेल, पाऊस कमी पडला सरकार काही करेल, भुकंप आला सरकार काही करेल, अपघात झाला सरकार काही करेल अहो पण का ? कशासाठी ? मान्य आहे सरकारने जनतेला संकटकाळात मदत करावी आणि सरकारचे कर्तव्य आहे पण जनतेने सुद्धा आपल्या मर्यादेत रहायला हवे पण नाही आपल्याला सरकारने येऊन घास भरवला पाहिजे असे वाटते. पण कधी हा विचार केला नाही की सरकार कुठुन देत असेल तर सरकार विविध वस्तू वर कर वाढवुन त्यातुन मिळालेली रक्कम आपल्याला मदतीच्या स्वरूपात देते जी आपल्याला वाटते फुकट मिळाली आणि नंतर आपणच पुन्हा ओरडतो सरकारने महागाई वाढवली.

आता आत्ताचे ताजे उदाहरण घ्या, 2-3 दिवसांपूर्वी औरंगाबाद जवळ रेल्वेखाली चिरडून 16 मजुरांनी आपला जीव गमावला यात प्रशासनाचा काहीच हात नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे रूळावरून चालणे म्हणजे दंडात्मक गुन्हा आहे. पण आपल्या देशात नियम हे तोडण्यासाठी बनतात याची प्रचीती देत नागरीक सऱ्हास रेल्वे रुळावरून फिरतात. आता हे मजुर देखील जालन्याहुन औरंगाबाद मार्गे भुसावळ आणि पुढे मध्य प्रदेशात जायला निघाले. पोलीसांच्या भितीने ते रेल्वे रुळावरून निघाले आणि चालुन चालुन थकल्यावर रेल्वे रुळावरच झोपले का हो ते बाजुला झोपु शकत नव्हते का ? आता यात रेल्वेने त्या मजुरांना चिरडले यात सरकारचा काहीच दोष नाही तरी आपल्याला अपेक्षा होती सरकारनेच काही तरी करावे हीच घटना एखाद्या पाश्चिमात्य देशात घडली असती तर तिथे या घटनेला आत्महत्येची संज्ञा दिली असती. परंतु इथे याही घटनेचे राजकारण करण्याचे काम काही तथाकथित गावठी चाणक्यांनी केले आणि त्याला महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येकी 5 लाख आणि मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्येकी 5 लाख अशी मदत जाहीर करून राजकारण करण्यांना खत पाणी घातले आणि जनतेला पुन्हा आश्वस्त केले की तुम्ही तुमच्या पायावर उभे राहू नका. दोन्ही राज्यांच्या राज्य सरकारांनी मिळुन त्या मृत मजुरांना दिलेले 1 कोटी 60 लाख रुपये जर दुसऱ्या मजुरांच्या कल्याणासाठी लावले असते तर अशी वेळ कदाचित भविष्यात येणार नाही. अशाप्रकारे सरकार मर्यादेपेक्षा आणि गरज नसताना मदत करुन जनतेला अपंग बनवत आहे आणि जनता सुद्धा प्रत्येक गोष्टीत सरकारकडून अपेक्षा ठेवून खुशी खुशीने अपंग होत आहे.

सरकारने आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी जनतेला मुर्ख बनवत विविध गोष्टींचे अमिष दाखवुन त्यांना सरकारवर अवलंबून राहण्याचे शिकवले आणि जनतेने सुद्धा आपण नियम पाळणार नाही व त्यामुळे काही कमी-जास्त झाल्यास मात्र सरकारवर अवलंबून राहु कधीही स्वत: च्या पायावर उभे राहणार नाही असे ठरवले आहे आणि याचीच किंमत आता देशाला भोगावी लागत आहे. असे असले तरी बघा कोरोना विषाणू चे गांभीर्य लक्षात घेऊन जर आपण नियम पाळले तर सर्वांचे भले होईल.

✒️ नवनित कुमार तापडिया

कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

मागील तीन ते चार महिन्यांपासून कोरोना या संसर्गजन्य विषाणू ने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. या विषाणुचा संसर्ग कमी करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने संपूर्ण टाळेबंदी (लॉकडाऊन)आणि सोशल डिस्टंसिंग हेच दोन उपाय परिणाम कारक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार भारताने सुद्धा इतर देशांचे अनुकरण करत  25 मार्च पासुन देशात 21 दिवसांचे लॉकडाऊन घोषित केले. लॉकडाऊन केल्यानंतर कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र आज देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू असताना देखील देशातील कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दररोज नवीन उच्चांक गाठत आहे. याउलट जगातील इतर देशात मात्र पहिल्या लॉकडाऊन च्या तुलनेत दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये कमी आणि तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये अत्यंत कमी रुग्णसंख्या आढळून येत आहे. असे का होत आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावेळी भारताची इतर देशांसोबत तुलना करणारे आज मात्र मुग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र आहे.

भारताने स्थलांतरित मजुर, विद्यार्थी यांचा काहीही विचार न करता इतर देशांचे अनुकरण करत 24 मार्च रोजी मध्यरात्री  पासुन तडकाफडकी संपूर्ण लॉकडाऊन ची घोषणा केली. त्यावेळी मात्र सर्व मंत्री महोदय गळा कोरडा होईपर्यंत ओरडून ओरडून सांगत होते आहात तिथेच राहा आम्ही तुम्हाला सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देऊ तसेच त्यानंतर केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले की, 14 एप्रिल नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना वाटत होते की 14 एप्रिल नंतर सर्व काही सुरळीत होईल आणि आपल्याला काम मिळेल. परंतु ऐन लॉकडाऊन संपण्याच्या एका दिवसाआधी म्हणजे 13 एप्रिल ला केंद्र सरकारने पुन्हा 03  मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवत असल्याचे जाहीर केले‌. यावेळी देखील स्थलांतरित मजुरांची आठवण कोणत्याही सरकारला झाली नाही. तेव्हा सुद्धा आपण आहात तिथेच राहा असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी सुद्धा 03 मे नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही असेच सांगण्यात आले. नंतर मात्र कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असताना बहुतांश राज्य सरकारांना जाग आली आणि त्यांनी केंद्रावर दबाव वाढवला. आणि केंद्राने कामगार दिनाचे औचित्य साधत देशातील विविध राज्यात अडकलेल्या मजुर, विद्यार्थी आणि पर्यटकांसाठी श्रमीक रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लॉकडाऊन केल्यानंतर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यात कोरोना ग्रस्तांची संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के म्हणजे साधारणतः 12 कोटी लोकसंख्या मजुरांची आहे. आता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर लोकांचा प्रवास होणार असेल तर साहजिकच देशात कोरोना अजुन पसरणार यात शंका नाही. नुकतेच आपल्या देशाच्या गृह मंत्रालयाने कोरोना रुग्ण संख्येवर आधारित देशभरातील जिल्ह्यांची विभागणी रेड झोन, आॅरेंज झोन आणि ग्रीन झोन मध्ये केली. आणि आता सरकारने स्थलांतरित मजुरांची सुरू केलेल्या घरवापसी मुळे कुठल्याही झोन मधील मजुर कोणत्याही झोन मध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशचे रुपांतर रेड झोन किंवा आॅरेंज झोन मध्ये झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

त्यातच सरकारने मजुरांना आपल्या मुळ गावी, राज्यात जाण्यासाठी डॉक्टरांचे आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे रेड झोन मध्ये असलेल्या काही शहरात त्रस्त झालेला मजुर वर्ग दवाखाने, हॉस्पिटल समोर हजारो लाखोंच्या संख्येने गर्दी करुन आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवत आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या गर्दी मध्ये डॉक्टर खरच मजुरांची पुर्ण तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देत आहेत की उगाच नावाला द्यायचे म्हणुन देत आहेत हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रश्र्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे दोन - तीन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातुन उत्तर प्रदेशात गेलेले 07 मजुर हे कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले होते त्याच प्रमाणे आज देखील आंध्र प्रदेश राज्यात गुजरात मधुन आलेले 12 रुग्ण कोरोना ग्रस्त आढळले तसेच नांदेड हुन पंजाबला गेलेले भाविक तर मोठ्या प्रमाणावर कोरोना ग्रस्त आढळत आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन झाल्यावर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशभरात कोरोना जास्त पसरणार तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्याचप्रमाणे सरकारने देशात तिसरे लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिथीलता आणली, परंतु देशातील तीनही लॉकडाऊन मध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथीलता होतीच. कारण या दरम्यान असे कधी वाटलेच नाही की देशात लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊन दरम्यान जिवनावश्यक वस्तुंच्या नावाखाली सरकारने अनेक प्रकारची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली त्यातच कोरोना सारख्या भयंकर संकटकाळात डॉक्टर आणि पोलिसांवर हल्ले होत असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. त्यामूळे देशात खरच लॉकडाऊन होते का ? की ते निव्वळ नावालाच होते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण जर देशात लॉकडाऊन होते तर तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये जिथे जगातील इतर देशांतील कोरोना ग्रस्तांची संख्या एकदम घसरली तिथे भारतात कोरोनाग्रस्तांच्या दैनंदिन संख्येने कळस गाठला आहे. तसेच या देशातील सुजाण व जबाबदार नागरिकांनी मिळालेल्या शिथीलतेचा पुरेपूर फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर निघत भाजी, किराणा इत्यादी घेण्याच्या नावाखाली रस्त्यावर गर्दी केली, आणि आपल्या देशात नेहमीप्रमाणे नियम हे तोडण्यासाठी बनतात याची पुन्हा एकदा प्रचीती दिली. त्यातच आता महसूल मिळविण्याच्या नावाखाली मद्य विक्रीला परवानगी दिली. मद्यविक्रीला सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मद्यप्रेमी दुकानासमोर एक एक किलोमीटरच्या रांगा लावत आहे आणि सोशल डिस्टंसिंग ला तर धाब्यावर बसवून ठेवले आहे. त्यामुळे सरकार यातुन अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे की कोरोनाला बळकटी देत आहे हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे.

आज दिवसागणिक वाढत असणारी कोरोना ग्रस्तांची संख्या त्यावर सरकार करत असलेल्या उपाययोजना आणि त्या उपाययोजनेला नागरिकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद आणि अशा भयानक महामारीच्या काळात सुद्धा बहुतांश राजकीय पक्ष, राजकीय नेते केवळ आपले राजकारण करण्यात मग्न आहे. निदान अशा अतिसंवेदनशील प्रसंगी तरी राजकारण बाजुला ठेवून जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. हे सर्व चित्र बघता भारतात लॉकडाऊन पुढील एक वर्ष देखील ठेवले तरी परिस्थिती जैसे थे राहिल यात दुमत नाही. यामुळे कुठेतरी कोरोना - राजकारण की समाजकारण अशा प्रकारची स्थिती आपल्या देशात निर्माण झाली आहे.

✒️ नवनित कुमार तापडिया