कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

कोरोना - राजकारण की समाजकारण ?

मागील तीन ते चार महिन्यांपासून कोरोना या संसर्गजन्य विषाणू ने संपूर्ण जगात थैमान घातले आहे. या विषाणुचा संसर्ग कमी करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने संपूर्ण टाळेबंदी (लॉकडाऊन)आणि सोशल डिस्टंसिंग हेच दोन उपाय परिणाम कारक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार भारताने सुद्धा इतर देशांचे अनुकरण करत  25 मार्च पासुन देशात 21 दिवसांचे लॉकडाऊन घोषित केले. लॉकडाऊन केल्यानंतर कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र आज देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरू असताना देखील देशातील कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दररोज नवीन उच्चांक गाठत आहे. याउलट जगातील इतर देशात मात्र पहिल्या लॉकडाऊन च्या तुलनेत दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये कमी आणि तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये अत्यंत कमी रुग्णसंख्या आढळून येत आहे. असे का होत आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावेळी भारताची इतर देशांसोबत तुलना करणारे आज मात्र मुग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र आहे.

भारताने स्थलांतरित मजुर, विद्यार्थी यांचा काहीही विचार न करता इतर देशांचे अनुकरण करत 24 मार्च रोजी मध्यरात्री  पासुन तडकाफडकी संपूर्ण लॉकडाऊन ची घोषणा केली. त्यावेळी मात्र सर्व मंत्री महोदय गळा कोरडा होईपर्यंत ओरडून ओरडून सांगत होते आहात तिथेच राहा आम्ही तुम्हाला सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देऊ तसेच त्यानंतर केंद्र सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले की, 14 एप्रिल नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना वाटत होते की 14 एप्रिल नंतर सर्व काही सुरळीत होईल आणि आपल्याला काम मिळेल. परंतु ऐन लॉकडाऊन संपण्याच्या एका दिवसाआधी म्हणजे 13 एप्रिल ला केंद्र सरकारने पुन्हा 03  मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवत असल्याचे जाहीर केले‌. यावेळी देखील स्थलांतरित मजुरांची आठवण कोणत्याही सरकारला झाली नाही. तेव्हा सुद्धा आपण आहात तिथेच राहा असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी सुद्धा 03 मे नंतर लॉकडाऊन वाढणार नाही असेच सांगण्यात आले. नंतर मात्र कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असताना बहुतांश राज्य सरकारांना जाग आली आणि त्यांनी केंद्रावर दबाव वाढवला. आणि केंद्राने कामगार दिनाचे औचित्य साधत देशातील विविध राज्यात अडकलेल्या मजुर, विद्यार्थी आणि पर्यटकांसाठी श्रमीक रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लॉकडाऊन केल्यानंतर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भविष्यात कोरोना ग्रस्तांची संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के म्हणजे साधारणतः 12 कोटी लोकसंख्या मजुरांची आहे. आता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर लोकांचा प्रवास होणार असेल तर साहजिकच देशात कोरोना अजुन पसरणार यात शंका नाही. नुकतेच आपल्या देशाच्या गृह मंत्रालयाने कोरोना रुग्ण संख्येवर आधारित देशभरातील जिल्ह्यांची विभागणी रेड झोन, आॅरेंज झोन आणि ग्रीन झोन मध्ये केली. आणि आता सरकारने स्थलांतरित मजुरांची सुरू केलेल्या घरवापसी मुळे कुठल्याही झोन मधील मजुर कोणत्याही झोन मध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशचे रुपांतर रेड झोन किंवा आॅरेंज झोन मध्ये झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

त्यातच सरकारने मजुरांना आपल्या मुळ गावी, राज्यात जाण्यासाठी डॉक्टरांचे आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे रेड झोन मध्ये असलेल्या काही शहरात त्रस्त झालेला मजुर वर्ग दवाखाने, हॉस्पिटल समोर हजारो लाखोंच्या संख्येने गर्दी करुन आरोग्य प्रमाणपत्र मिळवत आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या गर्दी मध्ये डॉक्टर खरच मजुरांची पुर्ण तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देत आहेत की उगाच नावाला द्यायचे म्हणुन देत आहेत हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रश्र्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे दोन - तीन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातुन उत्तर प्रदेशात गेलेले 07 मजुर हे कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले होते त्याच प्रमाणे आज देखील आंध्र प्रदेश राज्यात गुजरात मधुन आलेले 12 रुग्ण कोरोना ग्रस्त आढळले तसेच नांदेड हुन पंजाबला गेलेले भाविक तर मोठ्या प्रमाणावर कोरोना ग्रस्त आढळत आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन झाल्यावर 40 दिवसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशभरात कोरोना जास्त पसरणार तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्याचप्रमाणे सरकारने देशात तिसरे लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिथीलता आणली, परंतु देशातील तीनही लॉकडाऊन मध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथीलता होतीच. कारण या दरम्यान असे कधी वाटलेच नाही की देशात लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊन दरम्यान जिवनावश्यक वस्तुंच्या नावाखाली सरकारने अनेक प्रकारची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली त्यातच कोरोना सारख्या भयंकर संकटकाळात डॉक्टर आणि पोलिसांवर हल्ले होत असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश असावा. त्यामूळे देशात खरच लॉकडाऊन होते का ? की ते निव्वळ नावालाच होते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण जर देशात लॉकडाऊन होते तर तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन मध्ये जिथे जगातील इतर देशांतील कोरोना ग्रस्तांची संख्या एकदम घसरली तिथे भारतात कोरोनाग्रस्तांच्या दैनंदिन संख्येने कळस गाठला आहे. तसेच या देशातील सुजाण व जबाबदार नागरिकांनी मिळालेल्या शिथीलतेचा पुरेपूर फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर निघत भाजी, किराणा इत्यादी घेण्याच्या नावाखाली रस्त्यावर गर्दी केली, आणि आपल्या देशात नेहमीप्रमाणे नियम हे तोडण्यासाठी बनतात याची पुन्हा एकदा प्रचीती दिली. त्यातच आता महसूल मिळविण्याच्या नावाखाली मद्य विक्रीला परवानगी दिली. मद्यविक्रीला सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मद्यप्रेमी दुकानासमोर एक एक किलोमीटरच्या रांगा लावत आहे आणि सोशल डिस्टंसिंग ला तर धाब्यावर बसवून ठेवले आहे. त्यामुळे सरकार यातुन अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे की कोरोनाला बळकटी देत आहे हा सुद्धा एक प्रश्नच आहे.

आज दिवसागणिक वाढत असणारी कोरोना ग्रस्तांची संख्या त्यावर सरकार करत असलेल्या उपाययोजना आणि त्या उपाययोजनेला नागरिकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद आणि अशा भयानक महामारीच्या काळात सुद्धा बहुतांश राजकीय पक्ष, राजकीय नेते केवळ आपले राजकारण करण्यात मग्न आहे. निदान अशा अतिसंवेदनशील प्रसंगी तरी राजकारण बाजुला ठेवून जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. हे सर्व चित्र बघता भारतात लॉकडाऊन पुढील एक वर्ष देखील ठेवले तरी परिस्थिती जैसे थे राहिल यात दुमत नाही. यामुळे कुठेतरी कोरोना - राजकारण की समाजकारण अशा प्रकारची स्थिती आपल्या देशात निर्माण झाली आहे.

✒️ नवनित कुमार तापडिया