शाळा, परीक्षा आणि कोरोनाच्या ‘चक्रव्युहा’त अडकलेला महाराष्ट्र !

कोरोना महामारी मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या 60 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व विद्यापीठांच्या अंतीम वर्षाच्या परिक्षा वगळता बाकीच्या सत्राच्या सर्व परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. आता जवळजवळ 25 लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षेची चिंता नाही तसेच नापास होण्याचीही चिंता नाही. तसेच यासह कोरोना विषाणू चा वाढता प्रभाव पाहता राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, अंतिम वर्षाच्या परिक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण करावे ही यातील एक उपाययोजना. ही उपाययोजना सुचविण्याचे डोके प्रशासकीय सचिवांचे की एखाद्या नेत्याचे यापैकी कोणाचे आहे हे अजुन स्पष्ट झालेले नाही. प्रशासकीय परीक्षांचा अनुभव पाठीशी असलेल्या सचिवांकडुन अशी उपाययोजना सुचविले जाण्याची शक्यता धुसर आहे. विद्यार्थी व पालक वर्गात लोकप्रियता मिळविण्याचा सोस बहुधा नेत्यांनाच असावा. सुरक्षितता व आरोग्यास धोका ही भावनिक कारणे दाखवुन परीक्षा रद्द केल्या की विद्यार्थी व पालक वर्ग खुश होईल अशी नेत्यांची धारणा असावी. यामध्ये लक्षावधी युवकांच्या भविष्याचे नुकसान होत असले तरी विनासायास परीक्षेत पास होण्याचे समाधान विद्यार्थी वर्गाला द्यावे व लोकप्रियता मिळवावी हा उदात्त हेतू यामागे असावा.

सृष्टीवर आपत्ती येते आणि जाते, पण परीक्षेचे प्रमाणपत्र हे आयुष्यभर चालणारे असते. अंतिम वर्षाची परीक्षा हा केवळ उत्तीर्ण होण्याचा विषय नसतो. त्यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. माणुस कितीही शिकला तरी पदवी परीक्षेत किती गुण मिळाले याची चाचपणी कुठेही नोकरी देताना नेहमी केली जाते. त्यावेळी 'कोविड-उत्तीर्ण' असा शेरा बसलेला असेल तर तो डाग विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर बाळगावा लागेल. सन 1950 च्या सुमारास विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका घेऊन जाणाऱ्या रेल्वे बोगीला आग लागल्याने सर्व उत्तरपत्रिका जळाल्या होत्या. त्यावेळी सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण घोषित केले होते. या विद्यार्थ्यांचा उल्लेख "जळकी बी. ए." असा काही दिवस करण्यात आला होता. तसे यावेळी केले तर त्यांना 'कोरोना इफेक्ट' असेही कदाचित म्हटले जाईल. कोविड काळात शारीरिक अंतर ठेवून परीक्षा घेता येत नाही हा युक्तिवाद फसवा आहे. जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेता येऊ शकतात. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने शारीरिक अंतर ठेवून परीक्षा घेणे अशक्य नाही. सध्या कोरोना राजधानी बनलेल्या मुंबई सह कल्याण-डोंबिवली मध्ये बस पकडण्यासाठी होणाऱ्या गर्दीपेक्षा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी होणारी गर्दी खुपच कमी असेल. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यात अशा परीक्षा घेतल्या आहेत. प्रशासन व सरकारने मनात आणले तर विद्यापीठातुन परीक्षा घेणे अशक्य नाही. किंबहुना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या म्हणण्यानुसार या संकटाला एक आव्हान म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांमध्येही परीक्षेला बसण्याची हिम्मत निर्माण केली पाहिजे. स्पर्धात्मक जगाचा एकीकडे घोष करायचा आणि स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारी परीक्षा टाळायची, ही विसंगती विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे. 

एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परीणाम करणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका व सुरक्षितता हे भावनिक कारण दाखवून रद्द करण्याचा अनावश्यक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु आता कोरोना बाधीतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना देखील राज्य सरकारने 1 जुलै पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला दुटप्पीपणा म्हणावा की अजुन काही ? काहो, 1 जुलै पासून महाराष्ट्र कोरोना मुक्त होणार आहे का ? अन् जर नसेल होणार तर आता नाही का राज्य शासन व पालकांना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी ? की शाळेतले विद्यार्थी मतदान करत नाहीत आणि पदवीचे तसेच अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी मतदान करु शकतात म्हणुन त्यांच्या आरोग्याची काळजी राज्य शासनाला असेल आणि शाळेतील मुलांची काळजी यामुळे नसेलही. 

राज्य शासनाने 1 जुलै पासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला यासाठी एक विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये जिथे कोरोना रुग्ण नाहीत त्या गावात प्रत्यक्ष तर जिथे कोरोना रुग्ण आहेत याठिकाणी ऑनलाईन किंवा डिजिटल शिक्षणाचे धडे देण्याचा निर्णय घेतला. आता बहुतांश गावांमध्ये शाळांचा कोरोना काळात 'क्वारंटाईन सेंटर' म्हणुन वापर करण्यात आला. यामुळे जिथे प्रत्यक्ष शाळा सुरू होतील तिथे त्या शाळेचे निट निर्जंतुकीकरण करण्यात येईल का ? हा एक प्रश्नच आहे. इथे काही गावांमध्ये 4-4 दिवस विजपुरवठा खंडित असतो, काही गावात इंटरनेटची पुरेशी व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी ऑनलाईन तसेच डिजिटल शिक्षण कसे शक्य आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. सरकारच्या अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांना धड छत नाही, धड भिंती नाहीत संगणक देखील नाहीत आणि सरकार अशा शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचे स्वप्न‌ पाहत आहे. हे स्वप्न कितपत सत्यात उतरेल हे तर येणारा काळच सांगेल. सरकारने अनेक शाळांच्या नुतनीकरणासाठी वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिला परंतु तो निधी खरच तिथे वापरला गेला की नाही हे मात्र शासनाला माहीत नाही. असे अनेक प्रश्न असले तरी राज्यातील बहुतांश शाळा व शैक्षणिक संस्था या राजकीय नेत्यांच्या आहेत त्यामुळे राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असावा ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण शाळा सुरू झाल्या म्हणजे विद्यार्थी व पालकांकडून फीस घेता येईल हा हेतु असावा यातुन राज्यशासनाला  शिक्षणाचा खरच कळवळा आहे की फक्त आर्थिक लळा आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या बहुतांश ठिकाणी 15 जुन पासून शिक्षकांना शाळेमध्ये उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. परंतु जिल्हाबंदी असल्याने अनेक शिक्षकांना उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. हीच परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत देखील घडणार आहे. परंतु महाराष्ट्रात जिल्हाबंदी ही केवळ नकाशावर आहे. प्रत्यक्षात राज्यात कुठेही जिल्हाबंदी नाही. जिल्हाबंदी केवळ शासनाच्या बसेस आणि रेल्वे साठी आहे. बाकी ज्यांच्याकडे स्वत:चे वाहन आहेत ते सऱ्हास आपले वाहन घेऊन फिरून येतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद शहरात 4-5 दिवसांपूर्वीच झालेले हत्याकांड, औरंगाबाद शहरातील सातारा परीसरात जालना येथुन व्यक्ती येऊन बहीण भावाचा खुन करु शकतात तर कसली जिल्हाबंदी अन् कसलं काय ? जर खरच जिल्हाबंदी असती तर हे खुनी जालन्याहुन जिल्हा बदलुन औरंगाबाद शहरात आलेच नसते आणि खुनाचे हत्याकांड घडलेच नसते. तसेच मुंबई महानगर (MMR) परीसरात कोरोना रुग्ण दिवसागणिक वाढत असताना तिथे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाबंदी काढुन टाकली इतकेच नव्हे तर तिथे लोकल सह बसेस चालु केल्या अन् उर्वरित राज्यात कोरोनाचा फारसा प्रादुर्भाव नसताना देखील मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाबंदी उठविण्याची औपचारिक घोषणा केली नाही. यामागचे लॉजिक त्यांनाच माहीत असावे. एकंदरीतच सध्या राज्याची परिस्थिती "अंधेर नगरी चौपट राजा" अशी झाली आहे. हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल.

 ✒️ नवनित कुमार तापडिया, औरंगाबाद