संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागु करुन आज शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेलेत. सुरुवातीला लॉकडाऊन हे चार ते पाच आठवड्यांपुरते असेल असा लोकांचा समज होता, मात्र लॉकडाऊन काळात आवश्यक कोरोना चाचण्या न झाल्याने कोरोना बाधीतांची संख्या कमी होती परंतु आता दिवसेंदिवस कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढत असल्याने बाधीतांची संख्या देखील वाढत आहे. कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन लागु करत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. परंतु आज शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेल्यावर देखील आपण साखळी तोडण्यास अपयशी ठरलो असल्याचे दिसत आहे. उशिरा लॉकडाऊन लागु करण्याची मोठी किंमत अन्य देशांना चुकवावी लागली. भारतात तसे होऊ नये म्हणुन सरकारने लवकर लॉकडाऊन लागु करत त्याचे निर्बंध देखील इतर देशांच्या तुलनेत कडक ठेवण्यात आले. पहिल्या महिन्यातच कोरोना संसर्गाची साखळी तोंडुन जगात विक्रम स्थापित करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकारचे होते मात्र ते सफल झालेले दिसत नाही.
नागरिकांचे जीव वाचविण्यास कोणतेही सरकार प्राधान्य देते त्यानुसार लॉकडाऊन समर्थनीय ठरतो. परंतु लॉकडाऊन लागु करुन शंभराहून अधिक दिवस उलटुन गेल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा देखील चालु करणे आवश्यक झाले होते. हे लक्षात घेऊन जुन च्या मध्यानंतर राज्यात मिशन बिगन अगेन म्हणजेच अनलॉक ची प्रक्रिया सुरू झाली. लॉकडाऊन हा शब्दच हद्दपार करायचा आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत असले तरी यावरून सरकारमध्ये मतभेद आहेत.
मिशन बिगिन अगेनची घोषणा करत लॉकडाऊन उठवला जातो पण चार दोन दिवसांनी एक दोन कोरोना बाधीतांची वाढ झाली की त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तिथे संचारबंदी लागू करत आहेत. आधी शहरात बंदीचा निर्णय घेतला जातो, पण तो अचानक संपूर्ण जिल्ह्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्रात आंतरजिल्हा प्रवास बंदी उठत नाही, त्यामुळे राज्यातील माणुस आपल्या घरीच अडकुन पडलाय. मात्र थोड्या प्रमाणात का होईना रेल्वे चालु असल्याने परराज्यातील परप्रांतीय त्यांच्या मुळ गावी जाऊन महिनाभर आराम करून परत मुंबई पुण्यात कामाला येत आहेत परंतु भुमिपुत्रांना रोजगार देण्याची सरकारने केलेली घोषणा हवेतच विरली असल्याचे दिसत आहे. अर्थचक्र बंद पडले आहे ते उघडायचे आहे, पण राज्यातील वाहतूक व्यवस्था चालु करायला राज्य सरकार तयार नाही. एकीकडे कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवत आहेत परंतु राज्यात वाहतूक व्यवस्था चालु नसल्याने हे कामगार कामावर जाण्यास असमर्थ आहेत. काही कामगार आपली स्वत: ची गाडी घेऊन जात असले की त्यांच्या गाड्या जप्त केल्या जात आहेत. मग लोक कामावर कसे जाणार ? परिणामी यामुळे त्यांच्यावर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. एकीकडे राज्यातील कामगार देशोधडीला लागले असले तरी सरकार सांगत आहे संयम ठेवा. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवत होता तसा हा प्रकार आहे.
राज्यातील व्यवहार टप्याटप्याने सुरु करता यावेत यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन सुरू केले पण आता या मिशन चा पुरता फज्जा उडाला आहे. कोरोनावर प्रतिबंध करण्यासाठी लॉकडाऊन हाच पर्याय असु शकत नाही. आता शंभर दिवस उलटल्यानंतर सरकारने हळुहळु सर्व सुरू करणे आवश्यक आहे. एकीकडे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की आता राज्यात लॉकडाऊन नाही फक्त अनलॉक अन् लगेच दुसरीकडे सरकारने राज्यात लॉकडाऊनची मुदत 31 जुलै पर्यंत वाढविण्याचे जाहीर केले. यावरुन राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई मध्ये दोन किलोमीटर परिघाबाहेर न फिरण्याचा गोंधळ तर ठाण्यात पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिकांमध्ये आयुक्त बदलण्यात आले. परभणी आणि बीड जिल्ह्यात चार पाच रुग्ण वाढले की तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार पाच दिवसांचे लॉकडाऊन लागु केले. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोना बाधीतांची संख्या सात हजारांच्या उंबरठ्यावर असताना तिथे लॉकडाऊन नाही. अशीच परिस्थिती राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात आहे. जालना, जळगाव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक या जिल्ह्यात देखील स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊन लागु केले आहे आणि राज्य सरकार मात्र अनलॉक ची भाषा करत आहे. या जिल्हाधिकाऱ्यांना माझा एकच प्रश्न जर शंभर दिवसात कोरोना संसर्गाची साखळी तुटत नसेल तर या चार, सहा दिवसांच्या संचारबंदीने काय होणार आहे ? यामुळे कोरोना पळुन जाणार आहे का ? जिल्हाधिकारी राज्यकर्ते झालेत आणि मंत्री, पालकमंत्री आमदारांना कोणी विचारत नाही. जर असे लॉकडाऊन - लॉकडाऊन खेळायचे होते तर 'मिशन बिगीन अगेन'च्या ऐवजी 'मिशन लॉकडाऊन अगेन' अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवी होती. यावरुन एक प्रकारे महाराष्ट्रात 'प्रशासकीय राजवट' लागु आहे असे दिसत आहे.
सरकार आणि प्रशासनाच्या या गोंधळात आज गोरगरीब रस्त्यावर आला आहे. लोक जगण्यासाठी बाहेर पडत आहेत, पण रोजगार कधीही हिरावून घेतला जाईल अशी भिती आहे. राज्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्यांच्या आहेत त्यांचे पगार निम्म्यावर आहेत. एकीकडे सरकार म्हणते कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुर्ण पगार द्यावा अन् दुसरीकडे सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत परंतु मंत्र्यांना कोट्यावधी रुपयांची वाहने घेण्यासाठी आहेत. पण जर असे लॉकडाऊन चालुच राहिले तर कंपन्यांकडे सुद्धा पैसे कुठून येतील याचा विचार सरकारने करावा. अशा संकटकाळात सरकार व प्रशासनाने सोबत विचार विनिमय करून एखादा निर्णय घेणे अपेक्षित असते परंतु राज्यात सरकार आपल्याच सरकार मधील रुसवे फुगवे दुर करण्यात व्यस्त आहे आणि प्रशासन मात्र सरकार चालवत आहे असे चित्र राज्यात दिसत आहे. एकीकडे सरकार अथवा सरकारमधील मंत्री म्हणतात राज्यात आता अनलॉक ची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि दुसरीकडे लगेच स्थानिक जिल्हाधिकारी संचारबंदी लागू करतात यावरून राज्यात नेमकं अनलॉक आहे की लॉकडाऊन हा प्रश्र्न राज्यातील जनतेच्या मनात आहे.
✒️ नवनित कुमार तापडिया
