महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाता जाता औरंगाबादचे 'संभाजीनगर' आणि उस्मानाबादचे 'धाराशिव' असे नामकरण केले. यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर' आणि उस्मानाबादचे 'धाराशिव' नामकरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंजूर केला यामुळे गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रश्न एकदाचा सुटला असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही, याचा आनंद असला तरी ज्या मुद्द्यावरून गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांनी आपली पोळी भाजली एकदाचा तो मुद्दा बाजूला गेला, याचाही आनंद सर्वसामान्य नागरिकांना झाला असावा. एकदाचे नामांतर झाले पण आता पुढे काय असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. कारण औरंगाबाद शहराचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मूलभूत प्रश्न नामांतर झाल्यावरही प्रलंबितच राहतील. मग नामांतर करून नेमके साध्य झाले तरी काय ? असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत असेल. जशी एखाद्या माणसाची ओळख आपल्या नावाने नाही तर आपल्या कर्तुत्वाने होते. तशीच एखाद्या शहराची ओळख ही त्याच्या नावाने नव्हे तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या सोयी सुविधांनी निर्माण होते असे माझे वैयक्तिक मत आहे. आता एकदाचे नामकरण झाले, किमान आता तरी सर्व राजकीय नेते, पुढारी या विषयाला बाजूला ठेवून विकासाकडे लक्ष देतील का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
औरंगाबाद शहराचे नामकरण 'छत्रपती संभाजीनगर' असे करून अस्मितेचे व भावनेचे राजकारण करू पाहणारे सेना व भाजप, तसेच या नामांतराला विरोध करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढून आपले शक्ती प्रदर्शन करणारे एमआयएम सारखे पक्ष यांच्या प्रवृत्ती सारख्याच आहेत. मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून भावनिक मुद्दे उकळून काढून आपली व्होट बँक मजबूत करणे हेच सध्या सुरू आहे. दुर्दैवाने वर्तमानापेक्षा इतिहासात रमणे अधिक पसंत करणारा आपला 'इतिहासजीवी' समाज अशा प्रकारच्या राजकारणाला सहज बळी पडतो व मूलभूत प्रश्नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो. यामुळे समाजाचीच हानी होते ही साधी गोष्ट देखील नागरिकांच्या मनात येत नाही. जागतिक वारसा लाभलेला जिल्हा तसेच राज्याची पर्यटन राजधानी अशी ख्याती मिळवलेल्या औरंगाबाद शहरात आजही अनेक मूलभूत समस्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हाकेच्या अंतरावर जायकवाडी धरण असतानाही स्थानिक प्रशासन लोकप्रतिनिधी शहरातील नागरिकांना दररोज पिण्याचे पाणी पुरवू शकले नाही. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांतील रस्त्यांची अवस्था आजही बिकटच आहे. औरंगाबाद जिल्हा आजही शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेलाच आहे शहरात अथवा जिल्ह्यात एकही राष्ट्रीय दर्जाची शैक्षणिक संस्था नाही. आयआयएम सारखी व्यवस्थापन क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था औरंगाबाद शहरासाठी मंजूर होऊन केवळ लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे तत्कालीन युती सरकारच्या काळात नागपूरला पळवली गेली. अलीकडच्या काळातही क्रीडा विद्यापीठ मंजूर झाले होते. परंतु, आपल्याला सुविधांपेक्षा नामांतराचा रस असल्याचे येथील लोकप्रतिनिधींनी दाखवून दिले आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे ते क्रीडा विद्यापीठही पुण्याला पळवण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकारच्या महत्त्वकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा समावेश असला तरी येथील प्रशासन मात्र अद्यापही स्मार्ट झालेले दिसत नाही. जेणेकरून शहराला स्मार्ट म्हणावे असे एकही काम शहरात झालेले दिसत नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत मनपा प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी शंभर स्मार्ट बस खरेदी तर केल्या परंतु, अद्यापही त्या सर्व शंभर बस रस्त्यावर कशा चालव्यात याचे नियोजन तीन वर्षात करणे प्रशासनाला जमलेले नाही. याचा परिणाम म्हणून बहुतांश स्मार्ट बस मुकुंदवाडी आगारात धुळखात उभे आहेत. यासारख्या अनेक मूलभूत समस्या शहर व जिल्ह्यात प्रलंबित असताना सरकार मात्र नामांतरासारख्या भावनिक राजकारणात व्यस्त आहे आणि दुर्दैव म्हणजे बहुसंख्या नागरिकही या राजकीय प्रयोगाचा एक भाग होण्यात आपल्याला धन्य मानत आहेत. शहराचे नामांतर झाले म्हणून रस्त्यावर उतरून आनंदोत्सव साजरा करणारे आणि नामांतराच्या विरोधात मोर्चे काढून निषेध करणारे मात्र गेल्या अनेक वर्षात प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्न तसेच इतर समस्यांविरोधात कधीच रस्त्यावर उतरले नाहीत. या सर्व मंडळींनी शहराचे नामांतर झाले पण आता पुढे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे...
