राज्यकर्त्यांनो, कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा ?

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या भुकंपाला एक वर्ष पूर्ण होत नाही तोच, राज्याच्या राजकारणात दुसरा मोठा भुकंप झाला. वर्षभरापूर्वीच शिवसेनेत मोठी फूट पडल्यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर इतकी अनागोंदी यापुर्वी कधीही माजली नव्हती.

अजित पवार यांनी साडेतीन वर्षांपूर्वी भल्या पहाटे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती, तेव्हा त्यांच्याबरोबर गेलेले आमदार परत आणून शरद पवार यांनी बाजी उलटवली होती. तेव्हा अजित पवार यांना जे राजकारण जमवता आले नव्हते, ते अखेर त्यांनी 'करून दाखवलं' आहे! असंच म्हणावं लागेल. कारण रविवारी दुपारी त्यांनी पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्रिपदाचीच शपथ घेतली ती सुद्धा छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ यांसारख्या राष्ट्रवादीच्या बड्या आणि विशेष म्हणजे शरद पवारांच्या विश्वासू नेत्यांना तसेच काही आमदारांना सोबत घेऊन. 

मात्र, या सगळ्या राजकीय उलथापालथीमुळे एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारात आणखी एक उपमुख्यमंत्री तसेच आठ मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. यातच विशेष म्हणजे अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून साडेतीन वर्षांतील हा तिसरा शपथविधी. फडणवीस यांच्यासमवेत पहाटेचा शपथविधी पार पाडल्यानंतर दुसरी शपथ त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत सायंकाळी घेतली होती. आणि आता या भर दुपारी घेतलेल्या शपथेमुळे राज्याचे राजकारण पार बदलून गेले आहे. अजित पवार हे कधीही काही एक विशिष्ट विचारधारा वा तत्त्वप्रणाली यांच्या आधारे राजकारण नेते नव्हतेच. सत्तेच्या जवळ राहून जनतेच्या हिताची तसेच विकासाची कामे करण्यात त्यांना असलेला रस हा सर्वज्ञात आहे. त्यामुळेच की काय अखेर त्यांनी एकनाथ शिंदे या राज्याच्या राजकारणात त्यांच्यापेक्षा 'ज्युनिअर' असलेल्या नेत्याच्या हाताखालील उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले आहे. 

मात्र, त्यांच्या या निर्णयास गेल्या दोन महिन्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घडलेल्या अनेक वादळी घटनांची पार्श्वभूमी आहे. शरद पवार यांच्या राजीनामानाट्यानंतर सुप्रिया सुळे तसेच प्रफुल्ल पटेल यांची पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर काही दिवसांतच अजित पवार यांनी पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षसोहळ्याच्या कार्यक्रमातच मला विरोधी पक्षनेते पदावरून मुक्त करा, असे उद्‍गार काढून प्रदेशाध्यक्षपदावर आपला डोळा असल्याचे दाखवून दिले होते. मात्र, त्यानंतर शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा भाकरी फिरवण्याचे टाळल्यानंतर आता अजित पवार यांनी हे धाडसी पाऊल उचलले आहे आणि त्यामुळे आगामी निवडणुकांचे सारे हिशोब आणि राजकीय गणित बदलून गेले आहेत. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अजित पवार यांनी विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील वगळता, बाकी पक्षाच्या बहुतेक बड्या नेत्यांना भाजपच्या गोटात नेण्यात यश मिळवल्याने खऱ्या अर्थाने बळ वाढले आहे ते भाजपचेच! आगामी लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून 40 ते 45 जागा जिंकण्याचे 'टार्गेट' भाजपच्या नेत्यांनी ठरवले आहे. परंतु केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या 'शिवसेने'ला सोबत घेऊन भाजपला हे लक्ष्य गाठणे कठीण असल्याचे विविध सर्व्हेक्षणातून समोर आल्यामुळे फडणवीस आणखी एखाद्या मजबूत मित्राच्या शोधात होते. अत्यंत थंड डोक्याने त्यांनी हा शोध पूर्ण करताना त्यांनी आपल्या विरोधातील उद्धव ठाकरे यांच्या पाठोपाठ 'राष्ट्रवादी'चेही कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांत होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची रणनीतीच भाजपच्या राजकारणामागे आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.  

सध्या देशपातळीवरील विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या प्रक्रियेस वेग येत असताना, फडणवीस यांनी पार पाडलेली ही कामगिरी भाजपच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींसाठी भलतीच आनंददायी ठरली असणार आणि त्याची उचित 'बक्षिस' फडणवीस यांना नजिकच्या भविष्यात मिळाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. 

शिवसेनेतील बंड वा उठाव यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली होती. मात्र याउलट कायदेशीर तसेच तांत्रिक बाबींपेक्षा लोकांमध्ये जाऊनच लढाई लढणार असल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. या बंडामागे 'राष्ट्रवादी'च्या दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचे व्यवस्थापन करण्यात आलेले त्यांचे अपयशही कारणीभूत आहे, असे म्हणता येईल. राज्याच्या राजकारणाचे भीष्म पितामह समजले जाणाऱ्या शरद पवार यांनी अनेक बंडे पचवली आहेत; परंतु घरातूनच झालेले बंड ते कसे हाताळतात, हे पुढच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

तोच दुसरीकडे अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्या नेत्यांवर भाजप घणाघाती आरोप भाजप करत होता, तेच आता फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बसणार आहेत. सर्वसामान्य भाजप कार्यकर्त्यांना हे पचणे अवघड आहे. मुख्यमंत्री शिंदे सातत्याने आपले सरकार हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार घेऊन पुढे जाणारे सरकार आहे, असे सांगत आले आहेत. यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांनी काहीप्रमाणात नाराजी वर्तवली आहे. भविष्यात त्यांची ना घर का ना घाट का अशी स्थिती होण्याची भिती त्यांना वाटत असावी. 

रविवारच्या या बुलेट ट्रेन पेक्षाही वेगवान राजकीय घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणेच बदलून गेली आहेत. राज्यातील राजकारण या थराला कधीही गेले नव्हते. त्यामुळेच राज्यकर्त्यांनो, कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा? असाच प्रश्न आज राज्यातील जनता या सर्वपक्षीय नेत्यांना विचारत असावी.

- नवनीत कुमार तापडिया